राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ स्वीकृत: लक्ष्य, योजना र तपाईंका लागि यसको अर्थ

नेपालसँग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना छ। मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। सरकारले एआईको प्रयोग कसरी गर्ने, यसलाई कसरी नियमन गर्ने र यससम्बन्धी सीप कसरी विकास गर्ने भन्ने खाका यो नीतिमा छ। नीतिमा के छ र विद्यार्थी तथा प्रविधिकर्मीका लागि यसको अर्थ के हो, यहाँ पढ्नुहोस्।

एक नजरमा

• स्वीकृति: मन्त्रिपरिषद्बाट सन् २०२५ अगस्ट ११ (२०८२ साउन २६) मा।
• लक्ष्य: पाँच वर्षभित्र विश्वव्यापी एआई तयारी सूचकांकमा शीर्ष ५० भित्र पुग्ने।
• नयाँ संस्था: राष्ट्रिय एआई केन्द्र र हरेक प्रदेशमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र।
• मुख्य क्षेत्र: शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा र यातायात।

#मुख्य जानकारी

• स्वीकृति: मन्त्रिपरिषद्को सन् २०२५ अगस्ट ११ (२०८२ साउन २६) को बैठकले। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए (द हिमालयन टाइम्स / रासस)।
• तयार गर्ने निकाय: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। नीतिको मस्यौदा सन् २०२५ फेब्रुअरीमा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो (न्यू बिजनेस एज)।
• अवधि: पाँच वर्ष।

#मुख्य लक्ष्य

द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस को रिपोर्टअनुसार नीतिको लक्ष्य:

• विश्वव्यापी एआई रेडिनेस (तयारी) सूचकांकमा नेपाललाई शीर्ष ५० देशभित्र पुर्‍याउने;
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा थप १ प्रतिशत योगदान गर्ने;
• पाँच वर्षभित्र मुख्य क्षेत्रहरूमा दक्ष जनशक्ति र एआईमा आधारित नवप्रवर्तन विकास गर्ने।

#नयाँ संस्था र कार्यक्रम

• कार्यान्वयनको रेखदेख गर्न राष्ट्रिय एआई केन्द्र;
• हरेक प्रदेशमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र;
• प्रगति मापन गर्न राष्ट्रिय एआई सूचकांक;
• स्टार्टअपका लागि एआई इन्क्युबेसन हब;
• विदेशमा कार्यरत नेपाली एआई विज्ञलाई फर्काउन "ब्रेन गेन" कार्यक्रम।

#कुन क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्ने

#नियम, तथ्यांक र सुरक्षा

नीतिले तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन र विद्यमान कानुनको परिमार्जन, एआई प्रणाली सुरक्षित रूपमा परीक्षण गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स, एआई प्रयोगका लागि मापदण्ड र प्रमाणीकरण, तथा गलत सूचना र बौद्धिक सम्पत्ति उल्लङ्घन जस्ता दुरुपयोग रोक्ने निर्देशिकाको प्रतिबद्धता गरेको छ (द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस)।

पूर्वाधारतर्फ डेटा सेन्टर, क्लाउड र हाई-पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ, भरपर्दो बिजुली, हिमाली क्षेत्रमा हरित डेटा सेन्टर, र एआईसम्बन्धी हार्डवेयर देशमै उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा छ।

#मुख्य प्रश्न: कार्यान्वयन

नीति लेख्नु सजिलो काम हो। एआई केन्द्र र प्रदेशका केन्द्रहरू साँच्चै स्थापना भएर बजेट पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।

अपडेट (२०२६ नोभेम्बर १): पर्याप्त बजेट, बलियो संस्था र जवाफदेहिताविना यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न टिप्पणीकारहरूले उठाएका छन् (द हिमालयन टाइम्स, विचार)। नीति स्वीकृत भएपछि नेपालमा दुई पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ: सन् २०२५ सेप्टेम्बरको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार, र मार्च २०२६ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार। धनगढीबाट सुरु भएको "एआई फर नेपाल २०२६" विद्यालय अभियान (आईसीटी फ्रेम) देखि राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानका निःशुल्क अनलाइन कोर्ससम्म (नेपाल न्युज) एआई तालिम पनि फैलिँदै छ।

#तपाईंका लागि यसको अर्थ

तपाईं नेपालमा विद्यार्थी वा प्रविधिकर्मी हुनुहुन्छ भने दिशा स्पष्ट छ: सफ्टवेयर कम्पनीमा मात्र होइन, कृषि, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि एआई बनाउन, परीक्षण गर्न र प्रयोग गर्न सक्ने मानिसको माग बढ्नेछ। राष्ट्रिय केन्द्र कुर्नु पर्दैन:

• Hamropedia को निःशुल्क एआई तथा मेसिन लर्निङ रोडम्याप बाट आधारभूत ज्ञान सिक्नुहोस्: पाइथन र गणितदेखि एलएलएम र एआई इन्जिनियरिङसम्म ८ चरण (अंग्रेजीमा)।
• स्थानीय समस्यामा काम गर्नुहोस्: नेपाली पाठ वर्गीकरण, बालीको रोग पहिचान गर्ने मोडेल, देवनागरी हस्तलिपि पहिचान। नेपाली डेटा प्रयोग गरेका प्रोजेक्ट छुट्टै देखिन्छन्।

---

स्रोत: द हिमालयन टाइम्स (रासस), 14 Aug 2025 · न्यू बिजनेस एज · द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस, 22 Aug 2025 · द हिमालयन टाइम्स, विचार · कान्तिपुर