बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री: जेन-जी आन्दोलनदेखि नयाँ सरकारसम्म नेपाल कसरी पुग्यो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक जितपछि बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। सन् २०२५ सेप्टेम्बरको जेन-जी आन्दोलनदेखि आजसम्मको स्रोतसहितको घटनाक्रम, पछिल्ला अपडेटसहित।

बालेन्द्र (बालेन) शाहले २०८२ चैत १३ (२७ मार्च २०२६) मा नेपालको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। छ महिनाभन्दा केही बढी समयमा नेपाल सडकको हिंसात्मक आन्दोलनबाट दशकौँयताकै ठूलो एकल-दलीय निर्वाचन जितसम्म पुग्यो। के भयो, क्रमैसँग, हरेक तथ्यको स्रोतसहित यहाँ छ।

एक नजरमा

  • को: बालेन्द्र (बालेन) शाह, ३५ वर्ष, काठमाडौँका पूर्वमेयर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)।
  • कहिले: २०८२ चैत १३ (२७ मार्च २०२६) मा शपथ।
  • किन: सन् २०२५ सेप्टेम्बरको जेन-जी आन्दोलनले ओली सरकार ढलेपछि ५ मार्च २०२६ को निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो।

घटनाक्रम एक नजरमा

मिति के भयो
सेप्टेम्बर २०२५ को सुरु सरकारले दर्ता नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्‍यो
८ सेप्टेम्बर २०२५ युवाको नेतृत्वमा "जेन-जी" आन्दोलन सुरु; प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु
९ सेप्टेम्बर २०२५ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा
१२ सेप्टेम्बर २०२५ संसद् विघटन; पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री, नेपालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला
५ मार्च २०२६ प्रतिनिधिसभाका सबै २७५ सिटका लागि आम निर्वाचन
मार्च २०२६ को मध्य अन्तिम नतिजा: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिट जित्यो
२७ मार्च २०२६ बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त

सुरुआत: जेन-जी आन्दोलन

सरकारले २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा आन्दोलन सुरु भयो। यो छिट्टै भ्रष्टाचार र पुराना राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको व्यापक विद्रोहमा बदलियो, जसको नेतृत्व मुख्यतः युवाले गरे। रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको र विकिपिडियाको निर्वाचनसम्बन्धी लेख मा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भयो र हजारौँ घाइते भए। प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर ९ मा राजीनामा दिए।

सेप्टेम्बर १२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, र निर्वाचन ५ मार्च २०२६ मा तोकियो।

मार्च २०२६ को निर्वाचन

करिब ५९ प्रतिशत मतदाता ले मतदान गरे। पूर्वकाठमाडौँ मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको रास्वपाले भारी जित हासिल गर्‍यो:

दल सिट (२७५ मध्ये)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२
नेपाली कांग्रेस ३८
नेकपा (एमाले) २५
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७
श्रम संस्कृति पार्टी ७
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५

बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ। सन् १९९९ यता एउटै दलले एक्लै बहुमत ल्याएको यो पहिलो पटक हो, र समानुपातिकतर्फ रास्वपाको ४७.८ प्रतिशत मत सन् २००८ मा यो प्रणाली सुरु भएयताकै सबैभन्दा धेरै हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैको यो अहिलेसम्मकै कमजोर नतिजा हो (विकिपिडिया, रोयटर्स, अल जजिरा र द गार्जियनलाई उद्धृत गर्दै)।

सबैभन्दा चर्चित प्रतिस्पर्धामा शाह स्वयं ओलीविरुद्ध झापा-५ बाट उठे र जिते। चार पटकका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सिट गुमाए (द हितवाद)।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह

स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र पूर्वर्‍यापर शाह सन् २०२२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँको मेयर बनेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। ३५ वर्षीय शाहलाई दशकौँयताकै सबैभन्दा कम उमेरका र मधेस बाट बनेका पहिलो प्रधानमन्त्री भनिएको छ (एससीएमपी; आउटलुक इन्डिया)। हार्वर्डमा पढेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेका छन्।

किन महत्त्वपूर्ण छ

यो नतिजा दशकौँदेखि नेपाल चलाउँदै आएका दलहरूविरुद्धको स्पष्ट मत हो। एक्लो बहुमत भएकाले रास्वपाले गठबन्धनका साझेदारलाई दोष दिन पाउँदैन। अब परीक्षा यही हो: छिटो सुधारले रोजगारी, महँगी र सेवामा दिगो परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, जुन मुद्दाले युवालाई सडकमा ल्याएका थिए।

अपडेट: पहिलो सात महिना

अपडेट (२०२६ नोभेम्बर १): यो खण्ड शपथग्रहणपछि थपिएको हो।

  • सुधार एजेन्डा: सरकारले १०० बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डा ल्यायो र मन्त्रालयको संख्या घटायो (ट्रिब्युन इन्डिया)।
  • मिश्रित मूल्याङ्कन: समर्थकहरूले कामको गति र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अडानको प्रशंसा गरे; सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार २७ मार्चयता १२० फर्म कालोसूचीमा परेका छन् (नेपाल न्युज, 30 Oct 2026)। आलोचकहरूले पहिलो महिनामै दुई मन्त्रीको राजीनामा, काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने विवादित अभियान र सञ्चारमाध्यमसँग विरलै बोल्ने प्रधानमन्त्रीतर्फ औँल्याए (द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस; गल्फ टाइम्स, १०० दिन)।
  • प्रेस स्वतन्त्रता: अक्टोबरको अन्त्यमा प्रहरी केही न्युजरुममा पुगेर प्रहरी प्रमुखबारेको समाचारसहित विभिन्न समाचारका विषयमा पत्रकारलाई सोधपुछका लागि लगेपछि पत्रकारका संगठनले विरोध गरे (अनलाइनखबर)।
  • अदालत: रास्वपाका सांसदहरूले न्यायाधीशको गलत आचरणसम्बन्धी संविधानको धारा १०१ उद्धृत गर्दै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न सिफारिस गरेका छन् (नेपाल न्युज, 1 Nov 2026)।
  • अर्थतन्त्र: सार्वजनिक ऋण रु. ३ ट्रिलियन (३० खर्ब) नाघेको छ, र राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन २४ नोभेम्बर २०२९ सम्मको समय दिएको छ (नेपाल न्युज, 30 Oct 2026)।

गल्ती भेट्नुभयो? जानकारी दिनुहोस्।

स्रोत: विकिपिडिया · एससीएमपी · आउटलुक इन्डिया · द हितवाद · ट्रिब्युन इन्डिया · द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस · गल्फ टाइम्स · नेपाल न्युज